महागाव, कुकडे (पालघर) — कुकडे गावात जिल्हा परिषद निधीतून सुमारे १० लाख रुपये खर्च करून करण्यात आलेल्या रस्त्याच्या कामात गंभीर अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. २५ मार्च ते ५ एप्रिल दरम्यान सुरू असलेले हे काम केवळ तीन दिवसांत म्हणजेच ३० मार्च रोजी पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात रस्त्याचे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आणि अपूर्ण असल्याचे समोर आले आहे.

     ग्रामस्थांच्या मते, रस्त्याच्या कामादरम्यान कोणताही माहिती फलक(बोर्ड) लावण्यात आलेला नव्हता, त्यामुळे संपूर्ण काम पारदर्शकतेशिवायच पार पडले. कामासाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून थेट मातीवरच काँक्रीटीकरण करण्यात आले असून, योग्य बेस व भरण्याची प्रक्रिया टाळण्यात आली आहे. यामुळे रस्त्याच्या टिकाऊपणावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

     त्याचबरोबर, आराखड्याच्या तुलनेत रस्त्याची लांबी व रुंदीही अपूर्ण असल्याचे स्थानिक ग्रामस्थांनी निदर्शनास आणले आहे. अनेक ठिकाणी रस्ता इतका अरुंद आहे की वाहतुकीस अडथळा निर्माण होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याशिवाय, पर्यायी मार्ग न देता थेट मुख्य रस्त्यावरच काम सुरू ठेवल्याने ग्रामस्थांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले.

     रस्ताचे काम निकृष्ट दर्जाचेअसतानाही  कनिष्ठ अभियंता कांबळे यांनी स्वतः मोजमाप करून बिल तयार करून सही केल्याचे उघड झाले आहे. ग्रामस्थांनी या कृतीवर तीव्र आक्षेप घेतला असून, या प्रक्रियेमध्ये ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमतातून निधी हडप केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

     यावर स्पष्टीकरण देताना JE कांबळे म्हणाले, आमच्याकडे २५ गावे आहेत. त्यामुळे प्रत्येक कामावर लक्ष ठेवणे शक्य होत नाही. मी स्वतः मोजमाप करून बिलावर सही केली आहे.

दरम्यान, दुसरे कनिष्ठ अभियंता अष्टेकर यांनी जबाबदारी झटकत सांगितले की, कुकडे माझा बीट असूनही या कामाची कोणतीही माहिती मला देण्यात आलेली नाही. हे काम मला न सांगता कांबळे यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते.

     ग्रामसेविका भारती कांबळे यांनी देखील या प्रकरणात अनभिज्ञतेचा निर्वाळा दिला आहे. या कामाबाबत कोणतेही अधिकृत पत्र अथवा माहिती आम्हाला मिळालेली नाही,असे त्यांनी स्पष्ट केले.

     या प्रकरणामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, कामाची गुणवत्ता आणि आर्थिक व्यवहार याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे केली आहे.